फारूक अब्बास । शुक्रवार को केन्द्र सरकार नें कडे भ्रष्टाचार व काले धन पर लगाम लगानें के लिये कडे फैसले लेते हुये 50 हजार रूपये से ज्यादा क...
फारूक अब्बास। शुक्रवार को केन्द्र सरकार नें कडे भ्रष्टाचार व काले धन पर लगाम लगानें के लिये कडे फैसले लेते हुये 50 हजार रूपये से ज्यादा के लेन देन व खाता खुलवानें के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब नये खाते खुलवानें के लिये आधार कार्ड जरूरी होगा। हाॅलांकि इससे पहले ही बैंकों नें केवाईसी के लिये आधार को वरियता दे रखी थी।
जारी आदेश में बैंको को निर्देश दिया गया है कि 31 दिसम्बर 2017 तक सभी खातों में आधार कार्ड को जरूर जोड दें। 31 दिसम्बर के बाद बिना आधार लिंक वाले खाते अवैध मानें जाऐंगे। जिन खाता धारकों नें अपनी केवाईसी पूरी कर ली है उन्हे भी आधार कार्ड को अपनें खाते से जोडना होगा। वहीं 50 हजार से ज्यादा के हर ट्राॅन्जेक्शन पर अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। फिलहाल अभी पैन कार्ड को जरूरी माना जाता था।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 जुलाई 2017 से इनकम टैक्स भरनें के लिये आधार जरूरी होगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवानें के लिये भी आधार कार्ड की जरूरत होगी। जिनके पास आधार कार्ड या पंजीकरण आई डी नही हैं उन्हें आंशिक रूप से रहत दी गई है।
इससे पहले आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर विवाद भी हो चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। आयकर रिर्टन के लिये आधार को अनिवार्य नही किया जा सकता। जिनके पास आधार नही सरकार उन्हे पैन कार्ड से जोडनेें पर जोर नही दे सकती है। हाॅलांकि जिनके पास आधार है उन्हे इसे पैन से जोडना होगा।
बन चुके हैं 100 करोड आधार कार्ड
केन्द्र सरकार लगभग हर योजना में आधार कार्ड को जरूरी करके भ्रष्टाचार पर रोक लगानें का भरकस प्रयास कर रही है। वहीं हिन्दुस्तान की जनता भी आधार कार्ड को महत्वता प्रदान कर रही है। रिपोर्टस के मुताबिक अब तक 100 करोड से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब इतनी बडी तादाद में लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं तो किसी भी योजना में आधार को अनिवार्य कर देने से किसी को भी दिक्कत नही होगी।

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